ਕੀ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਲਾਂਘਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ-ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਲਾਭ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਚੀਨ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਬੀਆਰਆਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ (ਆਈਐਮਈਈਸੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਆਰਆਈ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਗਏ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਆਈਐਮਈਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸੀਪੀਈਸੀ (ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭਾਰਤ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬੀਜ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਚਿਤ ਖਾਕਾ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਲਕਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹਬਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹੇਦਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹਬਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਤਾਨ-ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਈਐਮਈਈਸੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ ਬੀਆਰਆਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਦੇਸ਼ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਆਰਆਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜੀ-20 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚੀਨ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ – ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ – ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਲਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਰਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਊਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।