ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਲ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਬੇਇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਸੇਗਾ।’’
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ,‘‘ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਧਾਰ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ।’’ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ—ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ : ਅਨਿਲ ਵਿਜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਣ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹਿੰਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Comment here