ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਟਕਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿੱਟ ਕਾਰਨ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਣ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।