ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
Comment here