ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ 4 ਨੂੰ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧਿਰ ਦਾ 5 ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ

ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ ਭਰ ਅੰਦੋਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਮੁੜ ਕਈ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੑਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੑਧਾਨ/ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਉੱਪਲੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਾਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ, 1974 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸਾ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ,ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਚੜੵਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।  ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਵਫਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 23ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੑਧਾਨ /ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 60:40 ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

Comment here