ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ-ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਅਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਕਪਾ ਮਾਲੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਜੈ ਭਵਨ ਸਬੰਧਤ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ—ਉਗਰਾਹਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ-ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਭਟਕਾਊ ਸਰਗਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤੋਮਰ ਪਲਟੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।’ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ… ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ।” ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।
Comment here