ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖਤ ਕਿਹਾ- ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 43 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ 43 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਤਯਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।