ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Comment here