ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੱਜ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

‘ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ’-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਓਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੁੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹੈ।

Comment here