ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ!!

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ  ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਰਖਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਹ ਨਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਗੂ ਅਪਣਾ ਕਦ ਆਪ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਵਲੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 813 ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਲਗ਼ੀ ਪੱਗ ਉਪਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 813 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ?
ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ ਹਨ ਪਰ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਚਾਉਣ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਤੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਬਣ ਕੇ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਮਤੇ ਬਣ ਕੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕਜੁਟਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ (ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
– ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ