ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2007, 2009 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਟਾਈਟਲਰ ਜੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ’ਇਨਵਾਇਟੀ’ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਅਜੈ ਮਾਕਨ, ਪਵਨ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਕੇਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਗੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਆਪ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਇਨਵਾਇਟੀ’ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਖਿਚੋਤਾਣ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਛਾਂਟੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ 2-3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਰੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਨੇੜਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਕਰਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਜਗਾਈਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਹੁਣ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਬਸ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Comment here