ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ : ਰਿਪੋਰਟ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ “ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕੈਮਰੂਨ, ਝੀਲ ਚਾਡ ਬੇਸਿਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਗਾਂਬਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”