ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1989-2003 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਵੀ ਦਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼’ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ‘ਮਾਈ ਫਰੋਜ਼ਨ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ‘ਸਾਡਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈਜ਼ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ, ”ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1990 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Comment here