ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋਨਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਸਨ। ਕੌਪਨਹੈਗਨ, ਜ਼ਾਗਰੇਬ, ਜ਼ੁਰਿਖ, ਰੋਮ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨਾਲ਼ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕਣ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ?
ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ “ਅਜ਼ਾਦੀ” ਤੇ “ਕਰੋਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਧੂਏਂ ਆਲ਼ੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਹਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਈਂ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ‘ਹਰੇ ਪਾਸ’ ਜਾਣੀ ‘ਕਰੋਨਾ ਪਾਸ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਏਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਚੌਥੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਐਥੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ?
ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ, ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲ਼ੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਹਿਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਰੋਨਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਤ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਅੰਦਰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਉਹ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਤਰਾਂ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਸਿਨੇਮੇ, ਅਜਾਇਬਘਰ ਆਦਿ – ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਲਸੀਆ ਤੰਤਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ – ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵਧਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
-ਮਾਨਵ
Comment here