ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਚ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਨਾਲ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਰੁਧ ਘਰੌਂਡਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ, ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਘਟਨਾ ਚ 833 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ। ਕੌਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੌਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਈਏਐਸ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹਰ ਲਾਠੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੋ-ਬੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੋ-ਬੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 80 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਫਲ ਕੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 10ਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਹੌਲ ਕੀਤਾ ਖਰਾਬ-ਖੱਟਰ ਨੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ , ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਨਾ ਖੁਆਉਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖੇਗਾ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁਮੇਵਾਰ ਨਹੀ, ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਧਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਰਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੂਜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ-ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ‘ਦੂਜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ’ ਕਾਂਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ‘ਸਾਮਨਾ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡਾਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਡਾਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ, ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ?
ਕਰਨਾਲ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰੀਪਲੈਨਡ ਸੀ-ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ
ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਪਰੀਪਲੈਨਡ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਬਿਨਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਏਨਾ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਇਨ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਸਰ ਫੋੜ ਦੋ।” ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ!
Comment here