ਪੇਸ਼ਾਵਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਫਾਟਾ) ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇਪੀ) ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਟਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਐਮਐਨਏ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਜਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਟਾ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ. ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ-ਫਜ਼ਲ (ਜੇਯੂਆਈ-ਐੱਫ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਟਾ-ਕੇਪੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਰਗਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਜਿਰਗਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਜਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਟਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜੌਰ ਤੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫੱਤਾ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਰਗਾ ਕਰਨਗੇ। “ਸਾਡੀ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
Comment here