ਐੱਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ: ਯੋਗੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ -85.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 13.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ । ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ 73 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 61 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ।

ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ‘ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ‘ : ਟਿਕੈਤ

ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘਨਵਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।” ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।