ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀੰ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਠਕ

ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਲ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਤ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 18.56 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਵਾਹੀਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋ ਮੁੜ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਂਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ, ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।