ਸਿਆਸਤਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ  ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।  ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਕੀ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦੇਸ਼/ਸੂਬੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Comment here