ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਾਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਰੂਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ’ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।