ਐਸ. ਐਫ. ਜੇ. ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਫਰਜ਼ੀ—ਐਮ.ਈ.ਏ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੱਠੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1,25,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।