ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ-ਜੇਮਸ ਲੈਂਕਫੋਰਡ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜੇਮਸ ਲੈਂਕਫੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਕਫੋਰਡ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੈਂਕਫੋਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਂਕਫੋਰਡ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਲਈ ਲੈਂਕਫੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Comment here