ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-27 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਵਲ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।2018 ਵਿੱਤ 44 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਅਗਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ 34ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 65ਵਾਂ ਸੀ।
Comment here