ਈਵੀਐਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਗਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।