ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ–ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਥਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਆਈਪੀਈਐਫ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਟੋ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਾਟੋ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਪੀਈਐਫ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਕਵਾਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਐਸ ਆਈਪੀਈਐਫ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਈਪੀਈਐਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਆਈਪੀਈਐਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਇਕ ਚੀਨ ਨੀਤੀ’ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਰਥਾਤ ਚੀਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ IPEF ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਟਰਾਂਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਟੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨ 2001 ‘ਚ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਆਈਪੀਈਐਫ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੀਪੀਪੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਟੀਟੀਪੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਟੀਟੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਆਰਸੀਈਪੀ) ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਈਐਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਆਰਸੀਈਪੀ) ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Comment here