ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ

ਸ਼ਿਕਾਗੋ-ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਪੰਨੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ।
ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਇੱਕ “ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ’ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ “ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ” ਅਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ “ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ” ਦੀ “ਨਾਕਾਫ਼ੀ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਨਆਈਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਂਛਭ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।