ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਦਗਾਬਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਸੀਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਲ ਬਦਲੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਨੂਰ ਆਲਮ ਖ਼ਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਨ ਢਾਂਦਲਾ, ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਵਸੀਰ, ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇਹਰ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 63 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਨਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 174 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 20 ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। .