ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ “ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਸਮੇਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 87 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 26 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 53 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਾਪਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖ਼ੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Comment here