‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਬਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ‘ਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਇਕ-ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ-ਚੋਣ’ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1967 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।