ਔਰੰਗਾਬਾਦ-ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਓਮਾਈਕਰੋਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਟਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਮੁਫਤ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕੱਢੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਨਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸੀਐਨਜੀ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ… ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਂ ਮਿਲਣੀ!

Comment here