ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ।” “ਆਰਬੀਆਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ), ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਵੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 23 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Comment here