ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦਿਰਹਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਲਾਮਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਲਸੀਐਸਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਈ ਐਨ ਆਰ-ਆਈ ਏਈਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ (ਫੋਰੈਕਸ ਬਜ਼ਾਰ) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਡ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਯੂਪੇ ਅਤੇ ਯੂਏਈਸੁਟਿੱਚ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਯੂਪੀਆਈ-ਆਈਪੀਪੀ ਲਿੰਕੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ।” ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
Comment here