ਸਿਆਸਤਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ?

ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਸੋਈ ’ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ’ਚ ਘਿਉ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲਾ, ਦਾਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੰਢੇ, ਟਮਾਟਰ, ਪੱਤੀ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੱਭ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਣਾਂ, ਸਰਫ਼, ਲੀੜਾ-ਕਪੜਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਿਆ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰਿਉਂ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਕਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਂ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਪਾਵੇ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਤਹੀਣ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚੋਂ ਉਜਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੁੂਰ, ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਐਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡੂੰਘੇ-ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਟੋਏ ’ਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀ ’ਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ : 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤਨਹਾਈ ਨੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ, 1950 ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1950 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਅਰਥਾਤ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਪਾਖਾਨੇ : ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਜਾਂ ਤੰਗ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਾਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ, ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਟਾ-ਦਾਲ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮਾਂ : ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ : ਦਿਲਚਸਪ ਟਿਪਣੀਕਾਰ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰਤ ਘਟਾਉਣ, ਰੇਲਾਂ-ਬਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ-ਇਲਾਜ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤਕੜੇ ਦੀ ਘੂਰੀ ਏ। ਰੱਬਾ, ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ।

-ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Comment here