ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ– ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਡ਼ੇ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 625 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਐੱਨਏ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ…
– ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
– ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਡ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
– ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਡ਼ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰੇ।
– ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
– ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਗ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Comment here