ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਾਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਤੋਂ ਬੇਲਆਊਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਆਈਐਮਐਫ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਈਐਮਐਫ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ। ਸਮਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਸਮੇਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਐਮਐਫ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਐੱਸਡੀਦੇ ਵਿੱਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IMF ਨਾਲ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 63.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ। ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਡਿਟ ਕਰੇ। ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗੋ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਡੀਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Comment here