ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ 9 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤਕ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ  ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤੋਂ 6 ਮਈ ਤਕ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਝੂਠਾ ਦਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਨਕਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ  ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।