ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਜੇਨੇਵਾ- ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਵੈਸ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵੈਸ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦੀਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ “ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ”। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।