ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾਪਲਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਨਜੇਡਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 94.13 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਨਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯੂਜੀਸੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15-22 ਦੇ ਤਹਿਤ 1957 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।