ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡੀ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡੀ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
Comment here