ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ‘ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ’ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਸਲੋਮੋਫੋਬੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਤਾ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਉਇਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।