ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੋਲਾਬ ਫਾਰ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ” ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। USCIRF ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। USCIRF ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। USCIRF ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ, ਇਰੀਟ੍ਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੀਰੀਆ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ USCIRF ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।” ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ – ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ – ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।