ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ (ਹਲਕਿਆਂ) ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੇਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।”