ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੈਨਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਨਾ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੈਨ ਅਮੀਰਬਦੁੱਲਾਹੀਅਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Comment here