ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 ਦੇ ‘ਰੋਅ ਵੀ ਵੈਡ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ‘ਰੋਅ ਵੀ ਵੈਡ’ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਰੋਅ ਵੀ ਵੈਡ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸਮੂਹ, ‘ਗੁਟਮਾਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ 930,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8,62,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ (ਲਿਬਰਲ) ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1973 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।