ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਈਅਦ ਫਖਰ ਇਮਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਈਦ ਯੂਸੁਫ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ.ਰਜ਼ਾ ਬਕੀਰ, ਜਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਜ਼ਾਮਿਲ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਅਯੂਬ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.4 ਕਰੋੜ ਅਫਗਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਏ ਪਾੜ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ।
Comment here