ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਅਫਗਾਨ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਾਬਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਫਗਾਨ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਫਗਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੀ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ ਰਾਜਦੂਤ ਫਰੀਦ ਮਾਮੁੰਦਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐੱਮਈਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ (ਸੀਡੀਏ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਮੁੰਦਜੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਦਿਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ‘ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰੂਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਾਸਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Comment here