ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਓ-ਯੂ.ਐੱਨ.

ਕਾਬੁਲ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.) ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਗੈਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰੀ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ’ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ‘ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਰਮੀਜ਼ ਅਲਕਾਬਾਰੋਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੀਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ‘ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ’, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਕਿਊ ਕਮੇਟੀ, ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ ਰਫਿਊਜੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਮਾਨਵੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ।