ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

`ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ` ਦੇ ਵੇਰਵੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਜੇਡੀਯੂ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਲਜੇਪੀ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Comment here