ਕਾਬੁਲ-ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਪ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਉੱਲਾਹ ਮੁਜ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਬੀਉੱਲਾਹ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖੌਫ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁੱਲਾ ਨੁਰੂਦੀਨ ਤੁਰਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Comment here