ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਏਜੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੈਣਗੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਫੀਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਫੌਜਦਾਰੀ, ਸਿਵਲ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪਰਮਨ ਪਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੈ। 1 ਮਈ, 1958 (ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ-11 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਅਤੇ 1981 ਤੋਂ 1982 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਰਹੇ। 1997 ਤੋਂ, ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 2001-02 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਠ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ 2003-04 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।